Budget 2021: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने दो बड़े ऐलान किए, जिसमें सबके लिए घर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर काम करने और उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की बात कही है. वित्तमंत्री ने कहा कि सबको रियायती दर पर घर देना सरकार का टारगेट है. इसके लिए लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल तक बढ़ाई गई.
सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है.
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ देते हुए महिलाओं को अब हर प्लेटफॉर्म पर काम करने की आजादी होगी, साथ ही अब वो रात्रि शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. उनकी सुरक्षा पर सरकार का पूरा ध्यान होगा. इसके साथ ही सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होगी.
वित्तमंत्री ने कहा कि असंगठित श्रम शक्ति की दिशा में प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रमिकों, भवन / निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है. यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा ऋण और खाद्य योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए कर्ज (लोन) पर लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने वालों को भी यह सुविधा दी जाएगी. मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन (कर निर्धारण) को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव करती हूं.
Highlights of Union Budget 2021
Union Budget 2021-22
Direct and Indirect tax
1. Senior Citizens: Reduced Compliance burden. 75 years and above. Proposal not to file ITR if only pension income and interest income.
2. Reduction in time for IT Proceedings: Reopening of Assessments period reduced from 6 years to 3 years except in cases of serious tax evasion cases
3. Proposal to constitute ‘Dispute Resolution Committee’. (Taxable income 50 lakhs and disputed income 10 lakh).
4. National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Centre
5. Relaxations to NRI: Propose to notify rules for removing hardship for double taxation.
6. Tax Audit Limit: Proposal of tax audit increased from 5 Cr. to 10 cr. (Only for 95% digitized payments business)
7. Propose to provide relief on advance tax liability on dividend income.
8. Propose to include tax holidays for Aircraft leasing companies
9. Prefiling of returns (Salary, Tax payments, TDS etc.) Details of Capital gains from listed Securities, dividend income, etc. will be prefilled
10. Small Charitable Trusts. Increased from 1 crore to 5 crores (Compliance limit)
11. Late deposit of employee’s contribution by employer will not be allowed as deduction
12. Incentive to startup: Tax holiday exemption for one more year
13. Duties reduced on various textile, chemicals and other products
14. Gold and Silver (BCD reduced)
