नई दिल्ली। कैंसर के महंगे इलाज से जूझ रहे लाखों मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार के नए मूल्य नियंत्रण उपायों के तहत सोमवार से देश में 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में भारी कमी लागू हो गई है। कुछ दवाओं के दाम 96.45 प्रतिशत तक घटाए गए हैं। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से मरीजों और उपभोक्ताओं को हर साल ₹3,540 करोड़ से अधिक की बचत होगी। लंबे समय तक चलने वाले कैंसर उपचार और महंगी दवाओं के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे परिवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित की है। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति और बिक्री व्यवस्था में वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे को नियंत्रित करना है। सरकार के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की जानकारी दी है।
इनमें 679 ब्रांड ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत तक पहुंची है। इससे फेफड़ों, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा और कोलोरेक्टल कैंसर समेत कई प्रकार के कैंसर का उपचार करा रहे मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन मरीजों को राहत मिल सकती है, जिन्हें लंबे समय तक नियमित रूप से महंगी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है।
बेवाकिजुमैब इंजेक्शन की कीमत में भारी गिरावट
कीमतों में कटौती का असर प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। जायडस लाइफसाइंसेज के बेवाकिजुमैब ब्रांड ब्रायक्स्टा के 100 मिलीग्राम इंजेक्शन की कीमत ₹25,995 से घटकर ₹3,318 रह गई है। इसी तरह रिलायंस लाइफ साइंसेज के बेवाकिरेएल इंजेक्शन की कीमत ₹24,079 से कम होकर ₹3,985 हो गई है।
बेवाकिजुमैब का इस्तेमाल कई प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसकी कीमतों में आई भारी गिरावट से उन मरीजों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार लंबे समय तक इस दवा की जरूरत होती है। हालांकि, वास्तविक बचत उपचार की अवधि, निर्धारित खुराक और इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड पर निर्भर करेगी।
देश में बढ़ रहा कैंसर का आर्थिक बोझ
भारत में कैंसर के बढ़ते मामले स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती बन रहे हैं। अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2024 में देश में कैंसर के मामलों की संख्या लगभग 15.62 लाख रही, जबकि इस बीमारी से करीब नौ लाख लोगों की मौत हुई। लक्षित उपचार, इम्यूनोथेरेपी और लंबे समय तक चलने वाली दवाओं का इस्तेमाल बढ़ने से कैंसर के इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है।
दवाओं की कीमतें कम होने से मरीजों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कैंसर के संपूर्ण उपचार का खर्च केवल दवाओं तक सीमित नहीं है। जांच, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, रेडिएशन, चिकित्सकीय परामर्श और नियमित फॉलोअप पर भी बड़ी रकम खर्च होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी के बावजूद कई परिवारों के लिए इलाज का कुल खर्च चुनौती बना रह सकता है।
पेटेंट वाली महंगी दवाओं पर सीमित असर
नई मूल्य नियंत्रण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सीमा भी है। एनपीपीए ने व्यापारिक मार्जिन पर 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तय की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दवा निर्माता कंपनियों की ओर से निर्धारित मूल कीमतों पर भी समान रूप से नियंत्रण लगा दिया गया है। यह सीमा मुख्य रूप से वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे को नियंत्रित करती है। इसलिए महंगी पेटेंट दवाओं की कीमतों में इसी अनुपात में कमी की गारंटी नहीं है।
इसका उदाहरण पेम्ब्रोलिजुमैब है, जिसे कीट्रूडा ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। यह महंगी इम्यूनोथेरेपी दवा है। पेटेंट और निर्माता स्तर पर निर्धारित कीमतों के कारण इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को नई व्यवस्था से सीमित राहत मिलने की आशंका है।
मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने भी इस व्यवस्था की सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि सरकार वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन को नियंत्रित कर रही है, लेकिन निर्माता कंपनियों की कीमतें निर्धारित करने की शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं लगाया गया है।
संगठन ने मरीज सहायता कार्यक्रमों के तहत मुफ्त दी जाने वाली दवाओं को व्यापारिक मार्जिन की गणना में शामिल करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उसके पहले के विश्लेषण में 50 कैंसर रोधी दवाओं में से 41 पर अनुमानित व्यापारिक मार्कअप 100 प्रतिशत से अधिक पाया गया था। कुछ मामलों में यह कई सौ प्रतिशत तक पहुंच गया था। बेवाकिजुमैब के एक फॉर्मूलेशन में 709 प्रतिशत और पेमेट्रेक्सेड के एक फॉर्मूलेशन में 628 प्रतिशत तक मार्कअप का दावा किया गया था। संगठन ने निर्माता स्तर पर कीमतों के अधिक प्रभावी नियमन और लगातार निगरानी की मांग की है।
एनपीपीए की वेबसाइट पर देख सकेंगे नई कीमतें
मरीज और उनके परिजन संशोधित दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट और फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। यदि कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल पुरानी कीमत पर दवा बेचता है, तो मरीज संशोधित मूल्य की जानकारी दिखाकर इसकी शिकायत या सवाल उठा सकते हैं।
कुल मिलाकर, कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन की सीमा तय करना इलाज को किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब दवा निर्माताओं की कीमतों, महंगी पेटेंट दवाओं और अस्पतालों में दवाओं की बिक्री पर भी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए सस्ती दवाओं के साथ संपूर्ण उपचार को किफायती और सुलभ बनाना अब भी सबसे बड़ी चुनौती है।
