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Home»Education»योगी सरकार आज स्कूली छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजेगी 1100-1100 रुपये, जानें इस योजना के बारे में
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योगी सरकार आज स्कूली छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजेगी 1100-1100 रुपये, जानें इस योजना के बारे में

BharatSpeaksBy BharatSpeaksNovember 6, 2021No Comments2 Mins Read
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योगी सरकार आज स्कूली छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजेगी 1100-1100 रुपये, जानें इस योजना के बारे में
योगी सरकार आज स्कूली छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजेगी 1100-1100 रुपये, जानें इस योजना के बारे में
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शनिवार को प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग खरीदने के लिए को दी जाने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजेगी। सीएम योगी इस योजना की शुरुआत करेंगे। इससे प्रदेश सूबे के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्र-छात्राओं को फायदा होगा।

कक्षा 1-8 तक के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं की राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। इसमें स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्वेटर खरीदने के लिए हर छात्र-छात्रा के परिजनों के खाते में 1100-1100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर योजना का शुभारंभ करेंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सरकार इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 जोड़ी जूते और 2 जोड़े मोजे मुहैया कराती है। जूते -मोजे और स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने ही की है। इसमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये और बैग व जूते मोजे के लिये प्रति छात्र करीब 250 से 300 रुपये का बजट रहता है।

सरकार हर साल इन योजनाओं के लिए करीब 1800-1900 करोड़ रुपये खर्च करती है। इस योजना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कई बार छात्रों को मिलने वाले सामान की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों के खाते में रुपये भेजने का फैसला किया गया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या बच्चों को गलत साइज के जूते मोजे, स्वेटर मिलने की थी अब वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। हर साल इन परियोजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया होती है, जिसमें लेट-लतीफी से बच्चों को लाभ मिलने में देरी होती थी अब वो नहीं होगी।

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