उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों, बेसहाय और महिलाओं के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इससे जमीनी स्तर पर लोगों को काफी फायदा हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य में ‘प्रतियोगिता परीक्षा भत्ता’ मिलेगा। सरकार ने राज्य के लगभग एक करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का भी निर्णय लिया है।
माना जा रहा है कि सितंबर के आखिरी या फिर अक्टूबर में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या मोबाइल बितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तैयार की जाने वाली योजना के तहत चयनित छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन प्रदान करेंगे ताकि वे डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट राज्य के युवाओं को समर्पित है और इसमें 3000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था की गई है। इसके तहत बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में एक करोड़ युवा कॉरपोरेट समूह, विभिन्न वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय भी इस कोष में योगदान देंगे।
डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा
सीएम योगी ने यह भी कहा कि ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के एक करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के अलावा, डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा। सीएम ने “प्रतियोगी परीक्षा भत्ता” की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले युवाओं को यह भत्ता तीन बार देगी।
मंहगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। सीएम की इस घोषणा का पूरे सदन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए एक योजना की भी घोषणा की। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख रुपये मिलेंगे, पहले उन्हें 1.5 लाख रुपये मिलते थे।
राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई
मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना करते हुए कम मानदेय कार्यकर्ताओं, पीआरडी जवानों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। विधानसभा में बोलते हुए, योगी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। 2017 में, सरकार ने अपना बजट पेश किया था। पीएम नरेंद्र मोदी में सभी के लिए विकास और सभी के लिए विश्वास की भावना है। यही हमारी संस्कृति है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी को भी समाज से यही उम्मीद थी। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया है।”
साढ़े चार साल में 4.50 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी
सीएम ने बताया कि पिछले साढ़े चार साल में 1.52 लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी हुई है। पीएम आवास योजना की शुरुआत के बाद, 2017 तक केवल 10,000 घरों को मंजूरी दी गई थी। 2017 के बाद से योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 40 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने साढ़े चार साल में 4.50 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी हैं।
3.94 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन
साथ ही यूपी की मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में 2.94 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया है, जबकि 3.94 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। यह सब बिना किसी पक्षपात के किया गया है।
15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए कुल 7,301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसे सदन ने पारित कर दिया। यह 5.5 लाख करोड़ रुपये के सालाना बजट का महज 1.33 फीसदी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड काल में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है और इस दौरान किसी की भी भूखमरी से मौत नहीं हुई है।
