केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 700 नई बैंक शाखाएं और 700 एटीएम की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह बैंक शाखाएं और एटीएम अगले साल 31 मार्च तक स्थापित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ.भागवत कराड ने सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक में इसके लिए सहमति दी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक संस्थागत वित्त शिवसिंह यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रदेश में 700 नई बैंक शाखाएं और इतने ही एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
बैठक में नई बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लक्ष्यवार आवंटन को भी स्वीकृति दी गई। उप्र में 19 हजार बैंक शाखाएं और लगभग इतने ही एटीएम हैं। बताया गया कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 14 बैंक शाखाएं होनी चाहिए लेकिन उप्र में इससे कम बैंक शाखाएं हैं। गौरतलब है कि बीती 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुख्यमंत्रियों के वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में सूबे में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जनधन खाताधारकों को रुपे कार्ड नहीं दिये जा सके हैं, एक से सात दिसंबर तक अभियान चलाकर उन्हें रुपे कार्ड जारी किये जाएं और डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित भी किया जाए। कर्ज मुहैया कराने को मेगा कैंप मुद्रा योजना और एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत ऋण मुहैया कराने के लिए मंडल स्तर पर मेगा कैंप लगाने की भी बैठक में बैंकों ने सहमति दे दी है।
मेगा कैंप का आयोजन क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक दिसंबर से किया जाएगा। 57 हजार सुरक्षा गार्ड के सामने रोजगार का संकटमहानिदेशक संस्थागत वित्त ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को बताया कि उप्र के 19 हजार एटीएम से बैंकों ने सुरक्षा गार्ड हटा लिए हैं। इससे लगभग 57 हजार लोगों के सामने रोजगार का संकट है।
एटीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ रही है जिस पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है। उन्होंने एटीएम में प्रशिक्षित गार्ड तैनात करने की मांग की। साथ ही बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया गया कि बैंकों को यह निर्देश दिये जाएं कि उनके एटीएम में नकदी का संकट न होने पाए। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि एटीएम में तकनीकी खराबी आने पर उसे 24 घंटे के अंदर ठीक कराया जाए। इस पर उन्होंने बैंकर्स को इस बाबत निर्देश दिए। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एलएन राव, एसएलबीसी के संयोजक बृजेश सिंह व बैंकर्स मौजूद थे।
सूबे में बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां और रोजगार
खन्ना बैठक के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। खन्ना ने प्रदेश में नई बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थापना के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग नेटवर्क बढऩे से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को विस्तार मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
