Close Menu
Bharat Speaks
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us
What's Hot

Nitish Setu to Transform Bihar’s Connectivity: PM Modi to Inaugurate ₹5,571 Crore Six-Lane Bridge on November 21

November 18, 2026

Big News for Tourists: Explore Agra’s Historic Monuments for Free on November 19

November 17, 2026

What Is Windfall Tax? How the Latest Hike Could Affect Oil Companies and Consumers

November 17, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Bharat Speaks
Subscribe
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us
Bharat Speaks
Home»Policy Watch»154 शिकायतें, शून्य अभियोजन: अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर संसद में सरकार के आंकड़ों ने उठाए सवाल
Policy Watch

154 शिकायतें, शून्य अभियोजन: अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर संसद में सरकार के आंकड़ों ने उठाए सवाल

Team Bharat SpeaksBy Team Bharat SpeaksAugust 1, 2026No Comments4 Mins Read
Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Email
लोकसभा में सरकार का खुलासा; 2023 से 2025 के बीच पंजाब में अवैध इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ दर्ज हुईं 154 शिकायतें, लेकिन किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति न मांगी गई और न ही दी गई
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

नई दिल्ली: विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी और अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क को लेकर पंजाब एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के बीच पंजाब में अवैध इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ कुल 154 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन इस पूरी अवधि में किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति न तो मांगी गई और न ही प्रदान की गई। इससे शिकायतों और कानूनी कार्रवाई के बीच मौजूद अंतर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

लोकसभा में विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पंजाब में वर्ष 2023 के दौरान 56 शिकायतें दर्ज की गईं। वर्ष 2024 में शिकायतों की संख्या 18 रही, जबकि वर्ष 2025 में यह बढ़कर 80 तक पहुंच गई। तीन वर्षों में कुल 154 शिकायतों का दर्ज होना यह संकेत देता है कि विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी और अवैध इमिग्रेशन एजेंटों की गतिविधियां राज्य में लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं।

आंकड़ों के अनुसार, शिकायतों की संख्या के आधार पर पंजाब उन राज्यों में शामिल है जहां अवैध इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। इस सूची में आंध्र प्रदेश 448 शिकायतों के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद केरल में 238, दिल्ली में 153, तेलंगाना में 111, तमिलनाडु में 99 और राजस्थान में 97 शिकायतें दर्ज की गईं। पंजाब भी उच्च शिकायत वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा।

हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि पंजाब में दर्ज 154 शिकायतों के बावजूद किसी भी मामले में अभियोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के दौरान राज्य से किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध नहीं किया गया और न ही किसी मामले में स्वीकृति प्रदान की गई। इसका अर्थ है कि शिकायतों के बावजूद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी।

Registration Begins for FutureCrime Summit 2026, India’s Largest Cybercrime Conference

इसके विपरीत, कई अन्य राज्यों में शिकायतों के साथ अभियोजन संबंधी कार्रवाई भी आगे बढ़ी। दिल्ली ने वर्ष 2024 में 11 और वर्ष 2025 में 13 मामलों में अभियोजन स्वीकृति मांगी तथा सभी मामलों में स्वीकृति भी प्राप्त की। केरल ने 2023 में सात तथा 2024 में 15 मामलों में अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया, जिनमें क्रमशः सात और एक मामले में स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु में भी संबंधित अवधि के दौरान अभियोजन से जुड़ी कार्रवाई दर्ज की गई।

सरकारी आंकड़ों ने पंजाब में सक्रिय कथित अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क को लेकर लंबे समय से जताई जा रही चिंताओं को एक बार फिर सामने ला दिया है। राज्य के अनेक परिवारों में विदेश जाकर रोजगार या स्थायी निवास प्राप्त करने की मजबूत इच्छा के कारण वीजा और इमिग्रेशन सेवाओं का बड़ा बाजार विकसित हुआ है। इसी के साथ फर्जी एजेंटों और कथित धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं।

विशेष रूप से दोआबा क्षेत्र के जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला जिलों को लंबे समय से विदेश प्रवासन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके अलावा मोहाली, लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों से भी हाल के वर्षों में इमिग्रेशन धोखाधड़ी की शिकायतों में वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के महीनों में अमेरिका से कई भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मामलों के बाद अवैध प्रवासन नेटवर्क और फर्जी इमिग्रेशन एजेंटों की भूमिका पर भी व्यापक चर्चा हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायत दर्ज होने और अभियोजन प्रक्रिया शुरू होने के बीच का बड़ा अंतर कानून प्रवर्तन प्रणाली के सामने मौजूद चुनौतियों को दर्शाता है। शिकायतों की जांच, पर्याप्त साक्ष्य जुटाने, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने और न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने में होने वाली देरी कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई को प्रभावित करती है। संसद में प्रस्तुत ताजा आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि केवल शिकायतें दर्ज होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी जांच, समयबद्ध अभियोजन और सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

📲 Join Our WhatsApp Channel
Algoritha Registration
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
Previous Article₹52 करोड़ के निवेश घोटाले का पर्दाफाश, केरल से मुख्य आरोपी गिरफ्तार; 35 वाहन जब्त
Next Article डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में ICICI बैंक को झटका, उपभोक्ता आयोग ने पीड़िता को ₹5.18 लाख लौटाने का दिया आदेश
Team Bharat Speaks
  • Website

Related Posts

What Is Windfall Tax? How the Latest Hike Could Affect Oil Companies and Consumers

November 17, 2026

​Azam Khan Sent to 14-Day Judicial Custody in ₹426 Crore Jauhar University Case

November 16, 2026

​India votes against UN General Assembly resolution calling for moratorium on death penalty

November 16, 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

Top Posts

Subscribe to Updates

Get the latest sports news from SportsSite about soccer, football and tennis.

Welcome to BharatSpeaks.com, where our mission is to keep you informed about the stories that matter the most. At the heart of our platform is a commitment to delivering verified, unbiased news from across India and beyond.

We're social. Connect with us:

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
Top Insights
Get Informed

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 Bharat Speaks.
  • Trending
  • Motivation
  • Health
  • Education
  • Development
  • About Us

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.