UP Budget : यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में वर्ष 2021 में पेश किया गया बजट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। राज्य के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। इसके अलावा, यूपी में पहली बार करीब 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का बजट पेश किया गया। अब तक के इतिहास में इतना बड़ा बजट यूपी में नहीं लाया गया था। वर्ष 2021 का बजट पिछले वर्ष के बजट से करीब 27 हजार करोड़ ज्यादा रहा। अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो यूपी का बजट उससे भी कहीं ज्यादा रहा। यानी उत्तर प्रदेश का जितना अकेले बजट है उतना पाकिस्तान का कुल बजट भी नहीं है।
पाकिस्तान देश का वर्ष 2020 का पूरा बजट का कुल 7 लाख 14 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपये था। अगर इसे भारतीय मुद्रा में निकाले तो ये करीब 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये ही होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान का बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपये कम था। जिससे हम उत्तर प्रदेश के विकास का अंदाजा लगा सकते हैं।
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यूपी सरकार के बजट में क्या खास रहा, एक नज़र देखिए
- योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है, जो 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ रुपये का है.
- उत्तर प्रदेश में किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपये, किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.
- अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है. अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा. एयरपोर्ट के लिए अलग से 101 करोड़ रुपये का ऐलान.
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण होगा, 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है. इस बजट में 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय, 2000 करोड़ का ऐलान.
- प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे.
- बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है. अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे.
- यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे. प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे. अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी.
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को मदद की जाएगी. महिला श्रमकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है. प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी.
- कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं.
- दिल्ली-मेरठ RRTS के लिए 1326 करोड़ रुपये, गोरखपुर-वाराणसी मेट्रो के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी. प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं.
- अयोध्या-वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- प्रदेश के कलाकारों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा, इसके लिए 11 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. अलग स्तर पर एक पेंशन व्यवस्था का ऐलान किया गया है.
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव.
- चौरी-चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.