विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने युवाओं को साधने के लिए उन्हें डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने का इरादा जताया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 3000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का एलान किया गया है। सरकार ने प्रदेश के 7.85 लाख कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का इंतजाम कर उन्हें सौगात दी है।
गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर भी इंतजाम
योगी सरकार ने छुट्टा गोवंश की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर भी इंतजाम किया गया है। उप्र सहकारी चीनी संघ की मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कारिडोर प्रोजेक्ट और ‘नव्य अयोध्या’ के लिए भी खजाना खोला है।
अनुपूरक बजट में ये भी
* प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोत्साहन योजना के लिए एक लाख रुपये की टोकन व्यवस्था।टोक्यो ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था।
* स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये। उप्र संस्कृत संस्थान के बहुद्देशीय भवन के निर्माण के लिए 9.7 करोड़ रुपये। संस्कृत पंडितों को पुरस्कार देने के उद्देश्य से उप्र संस्कृत संस्थान को अनुदान देने के लिए 30 लाख रुपये।
* ईवीएम/वीवी पैट मशीनों को रखने के लिए गोदाम निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये। उप्र राज्य विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना के लिए 5.01 करोड़ रुपये।
