Author: Team Bharat Speaks
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति साझा किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप को अपलोड, पोस्ट या साझा नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने कहा कि हाल के समय में सुनवाई के वीडियो को संदर्भ से काटकर और संपादित रूप में प्रसारित किए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे न्यायपालिका की छवि और न्यायिक…
हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस की सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कथित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) और मनी सर्कुलेशन योजना से जुड़े ₹7.50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गोवा से QNET के पांच कथित प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गोवा के कैंडोलिम स्थित एक रिसॉर्ट में आयोजित कंपनी कार्यक्रम के दौरान की। छापेमारी में तीन लग्जरी वाहन, पांच मोबाइल फोन और कई डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केरल निवासी मोहम्मद फवाज, अश्विन सुरेश, विनु जॉनसन डी’क्रूज़, मनोज रवींद्रन नायर सुब्बालक्ष्मी और वारिकोट्टुचालिल सिवाराजन…
नई दिल्ली: भर्ती परीक्षाओं और सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक तथा अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर तेजी से न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत का गठन किया है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में विशेष अदालत नामित करते हुए जिला न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा को इसका विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह अदालत विशेष रूप से प्रश्नपत्र लीक, नकल, प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में…
नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल HDFC बैंक संभावित अमेरिकी सिक्योरिटीज कानून उल्लंघनों को लेकर अमेरिका की तीन शेयरधारक कानून फर्मों की जांच के दायरे में आ गया है। हालांकि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे न तो किसी नियामक एजेंसी की औपचारिक कार्रवाई माना जा रहा है और न ही बैंक के खिलाफ दायर मुकदमा। फिलहाल संबंधित कानून फर्में यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या निवेशकों को बैंक की ओर से कोई भ्रामक या अधूरी जानकारी दी गई थी, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका…
नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 15 जुलाई 2026 तक 61 लाख से अधिक संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। सरकार के अनुसार, यह कार्रवाई नागरिकों द्वारा संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टल पर दर्ज कराई गई 11.18 लाख संदिग्ध धोखाधड़ी संचार रिपोर्टों के आधार पर की गई। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स पर आधारित प्रणाली के जरिए सत्यापन में विफल रहने वाले 88 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन भी निष्क्रिय किए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित…
नई दिल्ली: यूरोप के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में गिने जाने वाले ‘कम-एक्स’ (Cum-Ex) टैक्स फ्रॉड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च अदालत ने नया फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन तीन व्यक्तियों के मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ज्यूरिख हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है, जिन पर बैंक गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने और गोपनीय बैंक दस्तावेज लीक करने का आरोप है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों में बहु-अरब यूरो के कर घोटाले का खुलासा हुआ था। स्विस फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा…