Author: Team Bharat Speaks
नई दिल्ली। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस अपने कॉर्पोरेट ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी दो गैर-सूचीबद्ध इकाइयों—टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस (TESS)—का टाटा संस में विलय करने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित मर्जर से कंपनी की आय संरचना बदल सकती है और इसका असर उसकी नियामकीय स्थिति पर भी पड़ सकता है। इस पूरी कवायद का एक अहम पहलू भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) से जुड़े नियम और सूचीबद्धता की बाध्यता है। टाटा संस को RBI के स्केल-बेस्ड…
नई दिल्ली। ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नई व्यवस्था के 15 अक्टूबर से लागू होने पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि न्यायिक चुनौती के बावजूद निर्धारित तारीख से नए MDR ढांचे को लागू करने का रास्ता खुला है। अदालत के समक्ष दाखिल याचिका में नए MDR ढांचे…
नई दिल्ली। स्वास्थ्य बीमा लेने वाले लोगों के लिए क्लेम खारिज होने की सबसे बड़ी चिंता बीमारी के इलाज के दौरान सामने आती है। कई मामलों में बीमा कंपनियां पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन, बीमारी छिपाने या धूम्रपान की आदत का हवाला देकर भुगतान से इनकार कर देती हैं। खासकर कुछ शिकायतों में पॉलिसीधारक को लंबे समय से धूम्रपान करने वाला यानी ‘क्रॉनिक स्मोकर’ बताते हुए दावा खारिज करने की बात सामने आई है। हालांकि, ऐसे मामलों में सवाल यह उठता है कि क्या बीमा कंपनी के पास इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड…
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ हालिया यौन अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत के सामने ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया घटनाओं में 2012 के निर्भया कांड से दर्दनाक समानताएं बताते हुए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन साधनों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कोर्ट रजिस्ट्री को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित…
नई दिल्ली। रेड बुल ने अपने पेय पदार्थों के लेबल और प्रचार सामग्री से ‘एनर्जी’ शब्द हटाने के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि नियामक ने आदेश जारी करने से पहले उसे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया और अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एफएसएसएआई से यह जांचने को कहा कि आदेश जारी करने से पहले रेड बुल को कोई नोटिस दिया गया था या नहीं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध…
नई दिल्ली। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे की जांच रिपोर्ट अंतिम चरण में पहुंचने के बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने मसौदा अंतिम रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया में औपचारिक भूमिका की मांग की है। संगठन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कहा है कि यदि जांच रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कोई स्वतंत्र समिति या व्यवस्था बनाई जाती है, तो उसमें पेशेवर पायलट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर FIP को शामिल किया जाए। FIP ने 25 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को भेजे…