Author: Team Bharat Speaks
नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अपने फैसलों और डिजिटल व्यवस्था को लेकर कई अहम स्पष्टीकरण दिए। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान फॉर्म-6 के साथ लगाई गई घोषणा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचारित और बरकरार रखा गया है। वहीं, SIR की अवधि के बाहर मतदाता पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग नियम, 1960 के तहत निर्धारित पुराने फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने ECINET प्रणाली को लेकर भी समीक्षा का फैसला किया है। इसके लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक…
लखनऊ। नकली, काउंटरफिट और अधोमानक दवाओं की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ मरीजों को उचित कीमत पर गुणवत्तापरक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने दवाओं की विशेष छूट वाली संस्थागत आपूर्ति के डायवर्जन पर सख्ती कर दी है। विभाग ने कंपनियों और दवा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारियों के लिए ऐसे निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत विशेष छूट पर दी जाने वाली दवाओं की बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई दवा निर्माता और विपणनकर्ता कंपनियां चिकित्सकों,…
अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कथित चोरी का मामला जांच में एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस की ओर से अदालत में दाखिल चार्जशीट में दर्ज बयानों के मुताबिक, गणना कक्ष में कई दिनों से चढ़ावे की रकम चोरी किए जाने की बात सामने आई थी। इसी सिलसिले में 67 लड़कों के कथित तौर पर शामिल होने का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है। हालांकि, उपलब्ध चार्जशीट अंश में 67 लोगों की संख्या के आधार का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। मामला उस समय सामने आया जब निगरानी…
नई दिल्ली। वर्ष 2022 से 2026 के बीच चुनाव जीतने के बाद 111 सांसदों और विधायकों ने राजनीतिक दल बदले। इनमें 26 लोकसभा सांसद, सात राज्यसभा सदस्य और 78 विधायक शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच के विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में 2022 से 2026 के दौरान हुए चुनाव और उपचुनावों से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। विश्लेषण के अनुसार दल बदलने की श्रेणी में केवल सीधे तौर पर दूसरे दल में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि पार्टी विलय, इस्तीफा देकर उपचुनाव जीतने और अयोग्य ठहराए जाने…
नई दिल्ली। जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) का रुख करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) की पांच सदस्यीय विशेष पीठ के 1 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में चंद्र को अपनी किसी भी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करने से रोक दिया गया था। NCLAT ने अपील पर सुनवाई करते हुए चंद्र को मामले में शामिल लेनदारों को याचिका की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 29 सितंबर के लिए तय की। मामला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से दिवाला…
Ritika Chopra is an award-winning Indian journalist currently serving as Resident Editor (Mumbai) at The Indian Express. She is best known for her investigative reporting on governance, education policy, and the Election Commission of India (ECI), including high-impact exposés on internal functioning and decision-making within the poll body. Professional Background and Career She has roughly 19–20 years of experience covering politics, governance, government policy, and institutions. Career timeline (approximate, based on available professional profiles): – 2006–2010: Senior Reporter, Hindustan Times – 2010–2013: Principal Correspondent, Mail Today (India Today Group) – 2013–2015: Special Correspondent, The Economic Times – 2015 onwards: The Indian Express…