Author: Team Bharat Speaks
नई दिल्ली: 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच प्रतिबंधित करने और किशोरों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार से बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करने के लिए देशव्यापी कानूनी ढांचा तैयार करने, अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने तथा किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर “नाइट कर्फ्यू” जैसी व्यवस्था पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। यह जनहित याचिका तीन वर्षीय बच्ची की मां कीर्ति दुआ और बाल रोग विशेषज्ञ…
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। आपराधिक अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में सफल घोषित सभी 2,204 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। जांच एजेंसी इन अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर रिकॉर्ड का मिलान जेपीएससी कार्यालय से जब्त मूल अभिलेखों से करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अंतर या छेड़छाड़ हुई है या नहीं। सीआईडी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, पीटी…
पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित होमगार्ड अनुदेशक भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले एक संगठित सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाई में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई पटना के शास्त्रीनगर स्थित परीक्षा केंद्र पर हुई, जहां एक महिला और दो शिक्षकों सहित 10 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मिनी प्रिंटर, चार मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। मामले में विभिन्न जिलों की पुलिस और जांच एजेंसियां…
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बहुचर्चित कथित खरीद घोटाले की जांच के बीच स्वास्थ्य प्रशासन में बड़ा अंतरिम बदलाव करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services-DGHS) के नियमित कामकाज की जिम्मेदारी तीन वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंप दी है। यह निर्णय पूर्व DGHS निदेशक की गिरफ्तारी, पद से हटाए जाने और निलंबन के बाद लिया गया है, ताकि विभाग के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य बिना किसी बाधा के जारी रह सकें। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संबंधित अधिकारी अपने मौजूदा दायित्वों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभाएंगे। स्वास्थ्य एवं…
नई दिल्ली: भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ने के साथ-साथ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 से सितंबर 2025 तक देश में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के 5.83 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें लोगों को कुल ₹3,588.22 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि, सबसे बड़ी चिंता यह है कि बैंक और वित्तीय संस्थान इस राशि में से केवल ₹238.83 करोड़, यानी करीब 6.6 प्रतिशत, ही वापस दिला सके। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में क्रेडिट…
नई दिल्ली: संसद ने बुधवार को लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिससे देश में पेपर लीक, संगठित नकल, प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) और अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत किया गया है। यह संशोधन लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को सुदृढ़ करता है। हाल के वर्षों में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीक और परीक्षा घोटालों को देखते हुए इस कानून को और प्रभावी बनाया गया है। संशोधित कानून में पेपर लीक, संगठित नकल गिरोहों और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में…