Author: Team Bharat Speaks
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मानजनक जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत यदि संतान या कोई आश्रित रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण नहीं करता या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो बुजुर्ग संबंधित व्यक्ति को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। सरकार ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग…
“बहू… इस घर की चाबी तुम्हें तभी दूँगी, जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी।” नई-नवेली दुल्हन काव्या ने चौंककर अपनी सास कमला देवी की ओर देखा। उसने सोचा, “शायद मांजी घर के नियम बताएँगी… सुबह चार बजे उठना होगा, सिर पर पल्लू रखना होगा या किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी होगी।” काव्या ने धीरे से कहा, “जी मांजी… आपकी हर बात मानूँगी।” कमला देवी अलमारी से चाबियों का बड़ा गुच्छा लेकर आईं। उन्होंने उसे काव्या की हथेली पर रखते हुए कहा, “ये घर की चाबियाँ हैं… लेकिन मेरी शर्त सिर्फ एक है।” “क्या शर्त है मांजी?” कमला…
नई दिल्ली: Embassy Office Parks REIT के एक unitholder ने Securities and Exchange Board of India (SEBI) के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए REIT के sponsor और promoters से जुड़ी कथित criminal proceedings के disclosure में बार-बार देरी और विसंगतियों का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने Embassy REIT के trustee Axis Trustee Services Ltd की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए regulatory और criminal action की मांग की है। 17 अगस्त 2026 को Sigma Chambers, Advocates and Solicitors के माध्यम से दाखिल representation में unitholder Suresh Tibrewal ने Embassy REIT, उसके manager और trustee पर material information को समय पर…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक निजी कंपनियों की कथित पहुंच और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से निजी उद्यमों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मामला मुख्य रूप से नीतिगत क्षेत्र से जुड़ा है। हालांकि, अदालत ने कानून के तहत सरकार को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी…
नई दिल्ली: देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए नियमित परीक्षण में जुलाई के दौरान 280 दवा सैंपल Not of Standard Quality (NSQ) पाए गए, जबकि एक अन्य सैंपल को spurious यानी नकली दवा के रूप में चिह्नित किया गया। केंद्रीय और राज्य औषधि नियामकों की मासिक गुणवत्ता समीक्षा में सामने आए इन मामलों में पैरासिटामोल, डायबिटीज की दवाएं, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट और कफ सिरप जैसी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के रिकॉर्ड के अनुसार, जुलाई में सामने आए 280 NSQ सैंपलों में से 40 की…
बेंगलुरु: कर्नाटक में लागू किए गए Karnataka Apartment Ownership and Management Act (KAOMA) 2026 का Bangalore Apartments’ Federation (BAF) ने स्वागत किया है। फेडरेशन के मुताबिक नया कानून 1972 के पुराने कानूनी ढांचे की तुलना में अपार्टमेंट प्रबंधन और निवासियों के अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था पेश करता है। BAF का कहना है कि प्रभावी तरीके से लागू किए जाने पर यह कानून देश के सबसे मजबूत अपार्टमेंट गवर्नेंस कानूनों में शामिल हो सकता है। नए कानून में रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अधिकारों, प्रमोटर की जवाबदेही, कॉमन एरिया की सुरक्षा, भविष्य में विकास से जुड़े अधिकारों की कानूनी…