नई दिल्ली: Embassy Office Parks REIT के एक unitholder ने Securities and Exchange Board of India (SEBI) के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए REIT के sponsor और promoters से जुड़ी कथित criminal proceedings के disclosure में बार-बार देरी और विसंगतियों का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने Embassy REIT के trustee Axis Trustee Services Ltd की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए regulatory और criminal action की मांग की है।
17 अगस्त 2026 को Sigma Chambers, Advocates and Solicitors के माध्यम से दाखिल representation में unitholder Suresh Tibrewal ने Embassy REIT, उसके manager और trustee पर material information को समय पर और सही तरीके से disclose नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत में Embassy Property Developments Pvt Ltd (EPDPL), जो Embassy REIT का sponsor है, तथा promoters Jitendra Mohandas Virwani और Karan Jitendra Virwani से जुड़ी criminal proceedings का हवाला दिया गया है।
₹14,750 करोड़ की fundraising पर disclosure का सवाल
Representation के मुताबिक Embassy REIT ने 2023, 2024 और 2025 में private placements के जरिए लगभग ₹14,750 करोड़ जुटाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन fundraising exercises से जुड़े investor documents में pending criminal proceedings से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं दी गई।
शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ disclosures में proceedings की स्थिति को लेकर ऐसी जानकारी दी गई जो कथित तौर पर वास्तविक कानूनी स्थिति से मेल नहीं खाती थी। Unitholder ने SEBI के REIT Regulations, 2014 और Non-Convertible Securities Regulations, 2021 के तहत disclosure obligations के संभावित उल्लंघन की जांच की मांग की है।
CBI मामले में चार साल तक कथित गलत जानकारी
Representation में Hyderabad से जुड़े एक CBI मामले को प्रमुख आधार बनाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार EPDPL और Jitendra Virwani द्वारा दायर criminal petition को 7 जनवरी 2022 को वापस ले लिया गया था। इसके साथ उस मामले में पहले मिला interim stay भी समाप्त हो गया था।
इसके बावजूद, unitholder का आरोप है कि Embassy REIT ने कई वर्षों तक अपनी half-yearly और annual reports में यह दर्शाना जारी रखा कि interim stay प्रभावी था। शिकायत के मुताबिक स्थिति को 2025 की Annual Report में लगभग चार वर्ष बाद सुधारा गया।
शिकायतकर्ता ने 2023, 2024 और 2025 में जारी General Information Documents में भी कथित तौर पर इसी तरह की जानकारी दोहराए जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कुछ disclosures में economic offences से संबंधित कोई pending proceeding नहीं होने की बात और उसी underlying matter से जुड़े CBI तथा Enforcement Directorate proceedings के references के बीच कथित विरोधाभास की ओर भी इशारा किया गया है।
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Axis Trustee की oversight पर सवाल
Unitholder ने Embassy REIT के trustee Axis Trustee Services Ltd पर भी पर्याप्त independent oversight नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत में सवाल उठाया गया है कि alleged disclosure discrepancies को समय पर सुधारने के लिए trustee ने क्या कदम उठाए।
Representation में यह भी पूछा गया है कि Axis Trustee ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि Jitendra Virwani और Karan Jitendra Virwani regulatory “fit and proper person” criteria को पूरा करते हैं।
शिकायतकर्ता ने SEBI के 29 अप्रैल 2026 के एक आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें Axis Trustee पर former Embassy REIT CEO Arvind Maiya से जुड़े fit-and-proper assessment मामले में ₹10 लाख का जुर्माना लगाए जाने का हवाला दिया गया है। Unitholder का कहना है कि उस मामले में trustee की timely disclosure और continuing oversight responsibility पर जोर दिया गया था।
Secretarial compliance certification पर भी जांच की मांग
Representation में 2023, 2024 और 2025 की Annual Secretarial Compliance Reports को certify करने वाले practising company secretary की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि alleged disclosure lapses मौजूद थे, तो संबंधित compliance reports में कोई deviation क्यों दर्ज नहीं किया गया।
Embassy Group ने आरोपों को खारिज किया
Embassy Group ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए representation को “recycled and legally untenable attempt” बताया है। समूह का आरोप है कि कुछ लोग Sterling & Wilson के इशारे पर Embassy Group और उसके promoters को निशाना बना रहे हैं।
Embassy ने कहा कि समान प्रकृति के आरोपों पर पहले भी judicial forums में विचार हो चुका है। समूह ने Bombay High Court में WeWork India से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित petitions खारिज हुई थीं, एक मामले में costs भी लगाए गए थे और अदालत ने petitioners की bona fides पर सवाल उठाए थे। समूह के अनुसार एक अन्य petition बिना शर्त वापस ली गई थी, जबकि शेष appeal को Supreme Court ने admission stage पर खारिज कर दिया था।
Embassy ने इसे अपने खिलाफ “sustained and coordinated campaign” बताते हुए कहा कि complaints, litigation और media outreach के जरिए उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। समूह ने Embassy REIT के governance, transparency और performance record का भी बचाव किया।
फिलहाल SEBI के समक्ष उठाए गए आरोप unitholder के दावे हैं और regulator द्वारा इन पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। Embassy Group ने आरोपों को खारिज किया है और representation को स्वतंत्र unitholder grievance के रूप में पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया है।
