Author: Team Bharat Speaks
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गुजरात सरकार को एक महिला को ₹7.5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। महिला को कथित फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था। आयोग ने इसे उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है। यह आदेश बुधवार को गांधीनगर में आयोग की दो दिवसीय खुली सुनवाई के दौरान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन और सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी तथा विजया भारती सयानी की पीठ ने पारित किया। पायल गोती को दिसंबर 2024 में अमरेली फर्जी पत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल…
नई दिल्ली। उड़ान के समय में बदलाव की सूचना यात्रियों के सही ईमेल पते पर नहीं भेजना एयरलाइन और यात्रा एजेंसी को भारी पड़ गया। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने लंदन-दिल्ली उड़ान में सवार होने से वंचित दो यात्रियों को कुल ₹1.8 लाख की राहत देने का आदेश दिया है। इसमें नई टिकटों पर खर्च किए गए ₹30,500 की वापसी, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए मुआवजा तथा मुकदमे के खर्च की राशि शामिल है। आयोग के अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्र की पीठ ने कहा कि एयरलाइन और यात्रा एजेंसी दोनों के पास यात्रियों का सही…
बीजापुर/मुरैना। करीब 27 साल पहले सीआरपीएफ की वर्दी से अलग हुए गिरवर सिंह तोमर ने आखिरकार फिर सक्रिय सेवा में वापसी कर ली है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के छिछावली गांव निवासी 54 वर्षीय तोमर ने अगस्त 2026 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन में ड्यूटी संभाली। उनकी वापसी करीब तीन दशक तक चली कानूनी लड़ाई और इसी दौरान बिताए साधु जीवन की असाधारण कहानी का परिणाम है। तोमर 1991 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती हुए थे। करीब आठ साल की सेवा के बाद 21 अक्टूबर 1999 को एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़े विवाद…
मदुरै। तमिलनाडु के सिवगंगा जिले में कथित FQL Finance Fraud मामले की जांच कर रही जिला अपराध शाखा पुलिस ने मंगलवार को दो एजेंटों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सिवगंगा के पास पैयूर गांव निवासी रमेश और मदुरै के मानिकमपट्टी निवासी सतीश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों कथित तौर पर सिवगंगा में FQL Finance Company के लिए एजेंट के रूप में काम करते थे। पुलिस को कंजीरंगल, कलैयारकोइल, मरवामंगलम, तिरुप्पुवनम और आसपास के कई इलाकों के निवासियों से शिकायतें मिली थीं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें कंपनी की निवेश योजना में रकम लगाने…
नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने के बीच छोटे कारोबारियों के लिए KYC से जुड़ी नई चुनौती सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मौजूदा कारोबारियों की री-KYC पूरी करने के लिए 15 सितंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है। यदि निर्धारित समय तक KYC प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो संबंधित कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा रोकी जा सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर उन छोटे दुकानदारों पर पड़ने की आशंका है जो QR कोड के जरिए UPI भुगतान लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश…
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) जल्द ही UPI पर AI एजेंट के जरिए छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाला नया ढांचा पेश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI अगले सप्ताह मुंबई में होने वाले Global Fintech Fest 2026 के दौरान ‘Unified Agent Protocol’ लॉन्च करने की तैयारी में है। इस व्यवस्था के लागू होने पर AI एजेंट उपयोगकर्ता की ओर से कुछ छोटे भुगतानों को पूरा कर सकेंगे और हर लेनदेन के लिए उपयोगकर्ता को अलग से मंजूरी देने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा व्यवस्था में UPI भुगतान के दौरान उपयोगकर्ता को सामान्यतः लेनदेन…